राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन व पात्रता

आइये जानते है राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन करने प्रक्रिया और Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के उद्देश्य, महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में ताज़ा खबर

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना:- सरकार द्वारा दलित एवं आदिवासी नागरिकों का कल्याण करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं। आप हमारे इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे।

Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से वंचित वर्ग के युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए incubation cum training centre स्थापित किया जाएगा। इन सेंटर को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की जाएगी। इन incubation centre के माध्यम से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिससे कि वह अपना खुद का उद्योग स्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा रीको औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को जमीन आवंटन की किस्तों पर ब्याज में पूरी तरह से छूट और जमीन रूपांतरण शुल्क में 75% रियायत,जमीन खरीद, लीज तथा ऋण दस्तावेजों, कस्टम ड्यूटी में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना का संचालन दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा भारतीय परिषद के सहयोग से किया जाएगा।

इस योजना के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले चयनित उद्योगों में रीको या राजस्थान वेंचर capital fund की 10% भागीदारी होगी। इसके अलावा आवंटित जमीन की निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर भी कर दिया गया है जो कि पहले 2000 वर्ग मीटर थी। इस योजना के संचालन से नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति होगी। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा आने वाले 5 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी, सीजीएसटी एवं ब्याज अनुदान के रूप में 525 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।

यह भी पढ़े: राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

• इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य आदिवासी वर्ग एवं दलित नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।
• Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के माध्यम से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• जिससे कि वह अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकें।
• इसके अलावा नागरिकों को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।
• इस योजना के संचालन से प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
• इसके अलावा विभिन्न नए उद्योग स्थापित होंगे।
• जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा।
• यह योजना नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाएगी जिससे उनके जीवन स्तर बेहतर बन सकेगा।

Key Highlights Of Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2024

योजना का नाम	राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024
किसने आरंभ की	राजस्थान सरकार
लाभार्थी	राजस्थान के नागरिक
उद्देश्य	स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइट	जल्द लॉन्च की जाएगी
साल	2024
राज्य	राजस्थान
आवेदन का प्रकार	ऑनलाइन

Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताएं

• राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लांच की गई है।
• इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 100 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
• नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत ₹2500000 तक का अनुदान मार्जिन मनी हुए प्रदान किया जाएगा।
• नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा जिससे कि वह अपना उद्योग बेहतर ढंग से स्थापित कर सकेंगे।
• इस योजना का लाभ दलित एवं आदिवासी वर्ग के नागरिकों को प्रदान किया जाएगा।
• उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत 4000 वर्ग मीटर की जमीन आवंटित की जाएगी।
• Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत प्राप्त किए गए ऋण पर नागरिकों को किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
• नागरिकों को भूमि परिवर्तन शुल्क में भी 75% की रियायत प्रदान की जाएगी।
• यह योजना बेरोजगारी दर को घटाने में कारगर साबित होगा।
• इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए उद्यमियों के माध्यम से नौकरियां उत्पन्न होंगी।
• यह योजना लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में कारगर साबित होगी।
• इस योजना के संचालन से प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

यह भी पढ़े: राजस्थान बेरोजगारी भत्ता

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की पात्रता

• आवेदक दलित एवं आदिवासी वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याधिक अनुसूचित जनजाति और आर्थिक वर्ग से कमजोर परिवार से होना चाहिए।
• आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
• बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले दलित एवं आदिवासी उद्योग कहानियों को इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• आयु का प्रमाण
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• मोबाइल नंबर
• ईमेल आईडी आदि

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 23 मार्च 2022 को बजट घोषणा की गई है। जिसके अंतर्गत दलित और आदिवासी वर्ग के नागरिकों के लिए राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों का अपना खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार द्वारा अभी केवल इस योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। जल्द सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी। जैसे ही सरकार की ओर से आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान की जाती है हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख से जुड़े रहे।

FAQs