केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाती रहती है। ताकि किसान को आने वाली समस्याओं से बचाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की फसल को एक न्यूनतम मूल्य की अदायगी करके खरीदा जाता है। जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। सरकार द्वारा यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) फसल को बोनें से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। यदि आप Minimum Support Price के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल सही लेख पढ़ रहे हैं। क्योंकि आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं।
Minimum Support Price 2024
किसानों की फसलों पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य माना जाता है। सरकार द्वारा इस मूल्य से कम कीमत पर किसानों की फसलों को नहीं खरीदा जा सकता है और निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य पर ही फसलों को खरीदा जाता है। किसानों एवं उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एक किफायती मूल्य होता है। जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस समय केंद्र सरकार द्वारा किसानों की 23 फसलों पर Minimum Support Price की अदायगी की जाती है। इन फसलों में 7 अनाज (गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार एवं रागी), 5 दालें (अरहर, उड़द, मूंग, चना एवं मसूर) 7 तिलहन (मूंगफली, तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम,नाइजरसीड् एवं रेपसीड-सरसों) और 4 व्यवसायिक फसलें (गन्ना, कपास, खोपरा, कच्चा जूट) शामिल है।
प्रत्येक वर्ष कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन एवं व्यवसायिक फसलों जैसे- कृषि फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय विभाग द्वारा विचार विमर्श करने के बाद MSP की घोषणा की जाती है।
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सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी
भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 23 फसलें न्यूनतम मूल्य पर खरीदी जाती हैं। यह न्यूनतम मूल्य फसल की बुवाई से पहले ही सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। इसी मूल्य पर ही सरकार द्वारा किसानों की फसल को खरीदा जाता है। इससे कम मूल्य पर फसल को सरकार द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा रबी सीजन 2022-23 में फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिससे किसानों की आय में वृद्धि की जा सके और उन्हें निरंतर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
फसलों के विधिकरण को बढ़ावा देने के लक्ष्य से केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। अब किसानों को जौ, मसूर, चना, कुसुम के फूलों के लिए उनकी उत्पादन लागत की तुलना में अधिक मूल्य की प्राप्ति होगी। साथ ही दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाज के पक्ष में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और उनकी जीवन शैली में एक सकारात्मक सुधार आएगा।
किसानों की 25 प्रमुख कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का किया जाता है भुगतान
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा हर साल फसलों पर कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। ताकि किसानों को उनकी बोंई हुई फसल पर होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। MSP के द्वारा किसानों के लिए की उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अनुकूल शर्तें भी प्रदान की जाती है। अगर किसी किसान को एमएसपी से बेहतर कीमत किसी गैर सरकारी दल से प्राप्त होती है तो वह अपनी उपज उस गैर सरकारी दल को बेचने के लिए भी स्वतंत्र है। सन् 1996 में इस योजना को आरंभ किया गया था।
केंद्र सरकार द्वारा हर साल 25 प्रमुख कृषि फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है। इसमें खरीफ सीजन में 14 फसलें एवं रबी सीजन में 7 फसलें शामिल है। इस योजना के द्वारा सन् 2020-21 में लगभग 2.04 करोड़ किसानों को लाभ की प्राप्ति हुई थी। यह योजना किसानों को उनकी वही हुई फसल का सही मूल्य प्रदान करवाती है। सरकार ने इस योजना को देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य से शुरू किया था।
Minimum Support Price 2024 key Highlights
| योजना का नाम | न्यूनतम समर्थन मूल्य |
| शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | देश के किसान |
| उद्देश्य | किसानों को उनकी फसल का सही दाम प्रदान करना |
| साल | साल |
| अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024 का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी बोईं हुई फसल का सही दाम प्रदान करना है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 फसलों का Minimum Support Price निर्धारित किया जाता है। यह मूल्य फसल बुवाई से पहले ही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। इस निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर सरकार फसलों को नहीं खरीद सकती है। यह योजना किसानों को उनकी बोंई हुई फसल का सही दाम दिलवाने में बहुत ही सहायक साबित हुई है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हुई है और वह आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं।
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न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल की जाने वाली फसलें
अनाज
- गेहूं
- धान
- मक्का
- बाजरा
- जौ
- ज्वार
- रागी
दलहन
- अरहर
- उड़द
- मूंग
- चना
- मसूर
तिलहन
- मूंगफली
- तेल
- सोयाबीन
- सूरजमुखी
- कुसुम
- नाइजरसीड्
- रेपसीड-सरसों
व्यवसायिक फसलें
- गन्ना
- कपास
- खोपरा
- कच्चा जूट
न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ एवं विशेषताएं
- देश के किसानों की फसलों पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य माना जाता है।
- इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा किसानों की फसलों को नहीं खरीदा जा सकता है।
- वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है।
- जिसमें 7 अनाज की, 5 दालों की 7 तिलहन एवं 4 व्यवसायिक फसलें शामिल है। किसानों एवं उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एक किफायती मूल्य सुनिश्चित करता है।
- हर साल कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन एवं व्यवसायिक फसलों जैसे- कृषि फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय विभाग द्वारा विचार विमर्श करने के बाद MSP की घोषणा की जाती है।
- विभाग द्वारा एमएसपी के माध्यम से फसलों की उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है।
- साथ ही किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अनुकूल शर्तें भी प्रदान की जाती है।
- यदि किसी किसान को एमएसपी से बेहतर कीमत किसी गैर सरकारी दल से प्राप्त होती है तो वह अपनी फसल उस गैर सरकारी दल को बेचने के लिए भी आजाद है।
- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को सन 1966 में शुरू किया गया था।
- हर साल सरकार द्वारा 25 प्रमुख कृषि फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है।
- इसमें खरीफ सीजन में 14 फसलें एवं रबी सीजन में 7 फसलें शामिल है।
- सन् 2020-21 में इस योजना के माध्यम से देश के लगभग 2.04 किसानों को लाभ पहुंचा था।
- यह योजना किसानों को उनकी बोंई हुई फसल का सही दाम दिलवाने में बहुत ही सहायक साबित हुई है।
रबी सीजन 2024 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य
| फसलें | MSP for RMS 2022-23 | Production cost* 2022-23 | Increase in MSP (Entire) | ROI (in percentage) |
| गेहूं | 2015 | 1008 | 40 | 100 |
| चना | 5230 | 3004 | 130 | 74 |
| मसूर की दल | 5500 | 3079 | 400 | 79 |
| जौ | 1635 | 1019 | 35 | 60 |
| सूरजमुखी के बीज | 5441 | 3627 | 114 | 50 |
| कैनोला एवं सरसों | 5050 | 2523 | 400 | 100 |
सरकार द्वारा किसानों को भुगतान किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य
| कमोडिटी | वैरायटी | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| खरीफ क्रॉप | ||||
| पैडी | Common | 1815 | 1868 | 1940 |
| Grade ‘A’ | 1835 | 1888 | 1960 | |
| ज्वार | Maldandi | 2570 | 2640 | 2758 |
| Hybrid | 2550 | 2620 | 2738 | |
| बाजरा | 2000 | 2150 | 2250 | |
| अरहर | 5800 | 6000 | 6300 | |
| मेज | 1760 | 1850 | 1870 | |
| मूंग | 7050 | 7196 | 7275 | |
| उरद | 5700 | 6000 | 6300 | |
| रागी | 3150 | 3295 | 3377 | |
| कॉटन | Medium Staple | 5255 | 5515 | 5726 |
| Long Staple | 5550 | 5825 | 6025 | |
| मूंगफली | 5090 | 5275 | 5500 | |
| सनफ्लावर सीड | 5650 | 5885 | 6015 | |
| सोयाबीन | Black | – | – | – |
| Yellow$$ | 3710 | 3880 | 3950 | |
| शीशम | 6485 | 6855 | 7307 | |
| नाइजर सीड | 5940 | 6695 | 6930 | |
| राबी क्रॉप | ||||
| गेहूं | 1925 | 1975 | 2015 | |
| ग्राम | – | 4875 | 5100 | 5230 |
| सैफलॉवर | – | 5215 | 5327 | 5441 |
| बार्ली | – | 1525 | 1600 | 1635 |
| रेपसीड एंड मस्टर्ड | – | 4425 | 4650 | 5050 |
| मसूर | – | 4800 | 5100 | 5500 |
| सैफलॉवर | – | 5215 | 5327 | 5441 |
| टोरिया | – | 4425 | 4650 | – |
| अन्य क्रॉप | ||||
| कोपरा | Milling | 9521 | 9960 | 10335 |
| (Calender Year) | Ball | 9920 | 10300 | 10600 |
| जूट | 3950 | 4225 | 4500 | |
| डी हस्क्ड कोकोनट | 2571 | 2700 | 2800 |
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न्यूनतम समर्थन मूल्य संपर्क विवरण
- Department of Food and public Distribution
- Ministry of consumer affairs, Food and public Distribution department
- Krishi bhavan
- New Delhi-110001