केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा Production Based Incentive Scheme को हमारे देश के कारोबार जगत के लोगों के लिए 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार को आरंभ किया गया है। इस योजना को देश में उभरते हुए सेक्टर को सपोर्ट और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। PLI योजना के अंतर्गत 10 सेक्टरों को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से (PLI Scheme) Utpadan Aadharit Protsahan Yojana 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जैसे इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, इस योजना के अंतर्गत किन सेक्टरों को राहत दी जाएगी तथा इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है कृपया हमारे इस लेख को विस्तार से पढ़ें।
Utpadan Aadharit Protsahan Yojana
इस योजना के अंतर्गत 10 सेक्टरों जैसे एडवांस केमिकल सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एवं नेटवर्किंग प्रोडक्ट, टेक्सटाइल उत्पाद, फूड प्रोडक्ट, सोलर पीवी माड्यूल, व्हाइट गुड्स और स्पेशलिटी स्टील शामिल किया गया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को लागू करने का मकसद था कि देश में नौकरियों के अवसर को बढ़ावा दिया जाए उभरते हुए सेक्टर को सपोर्ट प्रदान किया जाए ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिल सके। Production Based Incentive Scheme को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में उत्पादन को बढ़ाया जाए और यहां से निर्यात बढ़े।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा
हाल ही में हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में भारत में $ 520 का उत्पादन होगा। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं जैसे व्यापार करने में आसानी अनुपालन बोझ को कम करना लॉजिस्टिक लागत को कम करना और जिला स्तरीय निर्यात हब बनाना। मोदी सरकार द्वारा कहा गया है कि इससे हमारा प्रयास है कि 6000 से अधिक अनुपालन बोझ को कम किया जाए। यह बैठक प्रधानमंत्री उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सर्जन विभाग और एन आई टी आई आयोग द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें एप्पल सन फार्मास्युटिकल्स और महेंद्र के लोग भी शामिल थे।
- इस वर्ष उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए 200000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित कर दिया गया है।
- प्रिय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया कि हमें उम्मीद है कि इससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा प्रदान किया जाएगा,
- जिससे भारत के अंतर्गत 520 मिलियन का उत्पादन होगा।
पीएलआई योजना रसायनिक क्षेत्र
जैसे कि हम सब जानते हैं भारत सरकार द्वारा विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ रसायनिक क्षेत्र विनिर्माण को भी बढ़ावा प्रदान किया जाएगा।सरकार द्वारा रसायनिक और पेट्रो रसायन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक परामर्शी दृष्टिकोण को अपनाया गया। पीएलआई योजना के तहत दावत क्षेत्र के लिए 15000 करोड रुपए आवंटन किए गए। इस राशि का उपयोग कर स्थानीय विनिर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आयात को कम करने का प्रयास किया जाएगा तथा दबाव दबाव के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान किया जाएगा।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना ऑटोमोबाइल सेक्टर
ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि पीएलआई योजना की पात्रता मानदंड को कम किया जाए ताकि अच्छी संख्या में कंपनियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। अब तक कंपनी पीएलआई योजना के लिए अर्हता प्राप्त करेगी यदि उसके पास विदेशी परिचालन से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व है। 1000 करोड रुपए का कुल राजस्व और 3000 करोड़ रुपए का वैश्विक निवेश है। सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर में 57042 करोड रुपए का निवेश करने जा रही है जिससे देश में 5.884 मिलियन नौकरी पैदा होंगी।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जनवरी अपडेट
हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी ने आज केंद्रीय बजट के दौरान उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नौकरियों का सृजन करते हुए भारत में वैश्विक चैंपियन बनाने और उनका पोषण करने के बारे में घोषणा की।
- उन्होंने कहा कि PLI Scheme वैश्विक स्तर पर आकार बनाने और हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद करेगी।
- वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में आकार के देश के विनिर्माण क्षेत्रों को दोहरे अंकों से बढ़ाने की जरूरत है
- जिसके लिए सरकार द्वारा PLI योजना के अंतर्गत 5 वर्षों तक 1.97 करोड रुपए का भुगतान किया जाएगा।
- 5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था के लिए हमारे विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर आधार पर दोहरे अंकों से विकसित होना है
- तथा इसके लिए हमारी निर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रंखलाओं का एक विभिन्न अंग बनने की आवश्यकता है।
- इस योजना को हाल ही में ही 10 क्षेत्रों में बढ़ाया गया था
- तथा अब सर्वेक्षण में सरकार ने कहा कि यह योजना वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भारत निर्माताओं को मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करेगी
- इसके साथ-साथ यह योजना देश में MSME को भी स्थापित करेगी जो विकास और रोजगार को बढ़ावा देगा।
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पीएलआई योजना द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा
सर्वेक्षण द्वारा कहा गया कि पीएलआई योजना देश में अर्थव्यवस्था बढ़ाएगी निर्यात बढ़ाएगी अनुकूल विनिर्माण तंत्र प्रदान करेगी और विशेष रूप से योजना के अंतर्गत 10 क्षेत्रों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रीलंका का एक विभिन्न अंक बनाएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल के लिए 57,042 करोड़ रुपये का बजट, मोबाइल क्षेत्र के लिए 40,951 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित कर दिया गया है। PLI योजना के अंतर्गत कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए भी सरकार द्वारा बजट निर्धारित कर दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार है
| प्रोडक्ट | बजट |
| ऑटोमोबाइल | 57,042 करोड़ रुपये |
| मोबाइल क्षेत्र | 40,951 करोड़ रुपये |
| एडवांस सेल केमिकल बैटरी | 18,100 करोड़ रुपये |
| इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल प्रोडक्ट | 5000 करोड़ रुपये |
| फार्माक्यूटिकल ड्रग | 15000 करोड़ रुपये |
| टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट | 12,195 करोड़ रुपये |
| टेक्सटाइल प्रोडक्ट | 10,683 करोड़ रुपये |
| फूड प्रोडक्ट | 10,900 करोड़ रुपये |
| हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी माड्यूल | 4500 करोड़ रुपये |
| व्हाइट गुड्स | 6,238 करोड़ रुपये |
| स्पेशियलिटी स्टील | 6,322 करोड़ रुपये |
प्रोत्साहन प्रदान करने के तहत दिशा निर्देश
- इस योजना को शुरू करने वाले इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनी के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है जो अगले 5 वर्षों में 10.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन के निर्माण के लिए 11000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव देंगे
- जिन कंपनियों ने योजना के लिए आवेदन किया है उनमें सैमसंग और राइजिंग स्टार के अलावा आई फोन निर्माता एप्पल के अनुबंध निर्माण फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाटोन शामिल है
- जिन घरेलू कंपनियों ने प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें लावा भगवती पर गेट इलेक्ट्रॉनिक यूटीएल नियोलिंक और ऑप्टिमस शामिल है।
- मोबाइल फोन क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 2 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार और लगभग 6 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना दिसंबर अपडेट
PLI Scheme के बड़ी कामयाबी के बाद अब सरकार द्वारा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है इस योजना की सफलता के लिए आवश्यक लिंक्ड गैजेट्स जैसे लैपटॉप और टेबलेट के उत्पादन को भारत में बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है।
- 16 वैश्विक और घरेलू मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स निर्माताओं ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल में शुरू की गई पीएलआई योजना के अंतर्गत इन्हें मंजूरी दी है।
- पीएलआई को वैश्विक चैंपियन कंपनियों को भारत में लाने और भारतीय कंपनियों के राष्ट्रीय चैंपियन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है
- सरकार ने इस योजना के तहत पात्र कंपनियों को लगभग 48000 करोड़ रुपये की रकम प्रदान की है
- सरकार ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है
- जो पीएलआई योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10.5 ट्रिलियन रुपये, मोबाइल फोन के निर्माण के लिए 11000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है।
Highlights Of PLI Scheme
| योजना का नाम | उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) |
| किसके द्वारा शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
| आरंभ तिथि | 11 नवंबर 2020 |
| योजना का उद्देश्य | भारत में उत्पादन को बढ़ावा देना |
| योजना के लाभार्थी | कारोबार जगत नागरिक |
| योजना का लाभ | देश में नौकरियों का अवसर बढ़े और उभरते हुए सेक्टरों को बढ़ावा मिले |
| कुल बजट | 2 लाख करोड़ों रुपये |
The Union Cabinet has approved PLI scheme for ten key sectors for enhancing India’s manufacturing capabilities and enhancing exports; the scheme will make Indian manufacturers globally competitive, attract investment and enhance exports: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/M7U7GhNU3j
— ANI (@ANI) November 11, 2020
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की नई अपडेट
नीति निर्माताओं ने भारत में उत्पादन की लागत को कम करने के लिए कई सुधार किए हैं महत्वपूर्ण उपायों में औद्योगिक अवसंरचना का विकास व्यापार करने में आसानी में सुधार व्यवसायों के लिए अधिकतर तरलता कौशल बिजली की तर्कसंगता तथा विश्व स्तरीय रसद विकसित करना आदि शामिल है।
- हालांकि अंतरिम में वित्तीय विकलांगों को संबोधित करते हुए कुछ उपायों की आवश्यकता होती है
- सरकार द्वारा उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजना एक ऐसा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।
- पीएलआई योजना की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसे परिणामों में कार्यान्वयन और पूर्ण अनुमान में प्रभावी बनाती है
- सबसे पहले योजना परिणाम आधारित है जिसका अर्थ है देश में उत्पादन होने के बाद ही प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- दूसरा प्रोत्साहन की गणना वृद्धि की उच्च दर पर प्राप्त की जाने वाली विदेशी उत्पादन पर आधारित होगी
- और तीसरा यह योजना उन खिलाड़ियों को चुनकर आकार और पैमाने पर केंद्रित है जो वॉल्यूम पर वितरित कर सकते हैं
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
जैसे कि हम सब जानते हैं भारत में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। और इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Utpadan Aadharit Protsahan Yojana) को आरंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना है और आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देना है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सेक्टरों को धनराशि प्रदान की जाएगी Production Based Incentive Scheme का मुख्य उद्देश्य है कि विदेशी कंपनियां भी भारत में कारखाना लगाकर उत्पाद करने के लिए प्रोत्साहित हों ताकि इस से निर्यात को भी बल मिले और इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके
(PLI Scheme) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना
Utpadan Aadharit Protsahan Yojana के तहत अगले 5 सालों में विभिन्न सेक्टरों को 1.46 लाख करोड रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सरकार द्वारा जल्द ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने और एशिया में वैकल्पिक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 8 और क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। Production Linked Investment Scheme के अंतर्गत 25 फ़ीसदी की कॉरपोरेट टैक्स रेट में कटौती की जाएगी और साथ-साथ चरणबद्ध निर्माण योजना से भी सहारा लिया जाएगा
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य
योजना की लक्षित प्रकृति से अधिक प्रभावी बनाएंगे और लाभार्थियों के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना बनेगी। और साथ-साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को कवर करने वाले क्षेत्रों का चयन वैश्विक मूल्य श्रंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए क्षेत्र नौकरी पैदा करने वाले क्षेत्रों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों से अधिक को शामिल किया जाएगा। इस योजना को व्यापक रूप से ना केवल ताकत के क्षेत्रों बल्कि अफसरों के क्षेत्रों को भी कवर करने के लिए बनाया गया है जहां भारत आने वाले वर्षों में पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकता है। अंत में कंपनियों की वित्तीय क्षमताओं को संबोधित करना और उन्हें अकार और पैमाने हासिल करने में मदद करना भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात में वृद्धि करने की अनुमति देगा
योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन का पैमाना
पूरी योजना के लिए प्रोत्साहन का पैमाना 26 बिलियन से अधिक है जो देश में एक विशाल विनिर्माण उत्पादन को उत्प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल पर निर्माण में डॉलर 5 बिलियन का प्रोत्साहन अगले 5 वर्षों में डॉलर 140 बिलियन से अधिक का वृद्धि शील उत्पादन प्रदान करेगा। उनमें से लगभग 60% विदेशी बाजारों में निर्यात के रूप में जाएगा अन्य क्षेत्रों में पीएलआई भी बड़े घरेलू उत्पादन और निर्यात में परिणाम देगा। भारत विनिर्माण जीडीपी वर्तमान में 480 बिलियन डॉलर है। भारत और देशों जैसे चीन अमेरिका जापान जर्मनी और दक्षिण कोरिया के बाद छठे स्थान पर है पीएलआई योजना के साथ अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त वृद्धि शील विनिर्माण उत्पादन भारत के विनिर्माण जीडीपी के 1 वर्ष से अधिक होगा।
परिकल्पित उत्पादन के पैमाने को प्राप्त करने की प्रक्रिया
पीएलआई योजना के तहत परिकल्पित उत्पादन के पैमाने को प्राप्त करने के लिए कारखानों की स्थापना अतिरिक्त सुविधाओं का वितरण संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण आदि पर बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी जिसके परिणाम स्वरुप देश में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी यह योजना अगले 5 वर्षों में भारतीय जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से अधिक स्थल तक बनाने में मदद कर सकती है। और उसके अलावा यह योजना भारत को उच्च मध्यम आय वालें अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगी और परिणामी रोजगार के कई अवसर पैदा करेगा
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा दिया जायेगा।
- Production Based Incentive Scheme के माध्यम से विभिन्न सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस प्रोत्साहन राशि के माध्यम से वह सेक्टर अपना उत्पादन बढ़ा पाएंगे।
- उत्पादन बढ़ने पर लोगों की जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा
- इस योजना के के माध्यम से देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी।
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Utpadan Aadharit Protsahan Yojana) के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को दुनिया के प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा।
- PLI Scheme के माध्यम से विदेशी कंपनियों को भी भारत में कारखाना लगा कर उत्पादन करने में मदद प्राप्त होगी
PLI Scheme के तहत सेक्टर्स को प्रदान की जाने वाली धनराशि
| सेक्टर | धनराशि |
| एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी | 18,100 करोड़ रुपये |
| इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट | 5000 करोड़ रुपये |
| ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट्स | 57,042 करोड़ रुपये |
| फार्मास्यूटिकल ड्रग्स | 15000 करोड़ रुपये |
| टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट | 12,195 करोड़ रुपये |
| टेक्सटाइल उत्पाद | 10,683 करोड़ रुपये |
| फूड प्रोडक्ट्स | 10,900 करोड़ रुपये |
| सोलर पीवी माड्यूल | 4500 करोड़ रुपये |
| व्हाइट गुड्स | 6,238 करोड़ रुपये |
| स्पेशलिटी स्टील | 6,322 करोड़ रुपये |
(PLI Scheme) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की विशेताएं
- Utpadan Aadharit Protsahan Yojana को देश के उद्योग जगत को बड़ी राहत देने के लिए आरंभ किया गया है।
- सरकार द्वारा 10 सेक्टरों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- इन क्षेत्रों के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कई क्षेत्रों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत पीपीपी परियोजनाओं को मदद प्रदान करने का ऐलान किया गया है।
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और निर्यात बिल में कमी आएगी।
- इस योजना में जीडीपी का करीब 16 फ़ीसदी का योगदान है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मैन्युफैक्चरिंग प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आवेदन की प्रक्रिया
देश के जो इच्छुक उत्पादक Utpadan Aadharit Protsahan Yojana के अंतर्गत आवेदन करवाना चाहते हैं उनको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि सरकार द्वारा अभी इस योजना को आरंभ किया गया है। अभी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की अधिकारिक वेबसाइट को लांच नहीं किया गया है जैसे ही इसकी अधिकारिक वेबसाइट को लांच किया जाएगा हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक Production Based Incentive Scheme से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट से जुड़े रहना होगा |
योजना के अंतर्गत लाभार्थी की स्थिति देखने की प्रक्रिया
जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की स्थिति देखना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि जैसे आपको ऊपर बताया है कि इस योजना के अंतर्गत अभी आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं। जैसे ही Utpadan Aadharit Protsahan Yojana के अंतर्गत आवेदन शुरू किए जाएंगे हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के साथ-साथ लाभार्थी की स्थिति देखने की प्रक्रिया भी प्रदान करेंगे