(NEP) नई शिक्षा नीति 2022- New Education Policy PDF, नई एजुकेशन पॉलिसी

भारत की नई शिक्षा नीति (NEP) | नई एजुकेशन पॉलिसी पीडीऍफ़ | New Education Policy Pdf Download | New Education Policy Downoad Pdf In Hindi

इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता के दौरान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत की गई। इस पॉलिसी के माध्यम से स्कूल व कॉलेज स्तर शिक्षा प्रणाली में बदलाव किए गए हैं जिसके माध्यम से अब भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाया जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम नई शिक्षा नीति 2022 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जैसे उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता एवं अन्य सुविधाएं। यदि आप भी National Education Policy से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि हमारे इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें।

National Education Policy (NEP)

जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही स्कूल व कॉलेज में होने वाली शिक्षा की नीति बनाई जाती है ऐसे में भारत सरकार द्वारा एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लांच किया गया है। इस पॉलिसी को इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता मैं तैयार किया गया है। इस बदलाव के तहत 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% जी आई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था तथा इस को बदल के नई शिक्षा नीति के तहत अब 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। 

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाइव डैशबोर्ड

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए एक लाइव डैशबोर्ड आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। कार्यान्वयन प्रक्रिया की पूरी निगरानी इस लाइव डैशबोर्ड के द्वारा की जाएगी। ‌ कॉलेज एवं विश्वविद्यालय द्वारा नीतिगत बदलाव को लागू करने पर सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 118 कार्य शामिल किए गए हैं। जैसे स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री, क्रेडिट बैंक सिस्टम आदि। 

• इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 
• इसके अलावा मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर डैशबोर्ड की निगरानी शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी।

एनईपी के अंतर्गत इंप्लीमेंटेशन एंड रिव्यू कमिटी

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा इंप्लीमेंटेशन और रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। और यह गठन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा। इस कमेटी के माध्यम से पॉलिसी की सफलतापूर्वक जांच की जाएगी। इसके साथ-साथ क्रेडिट बैंक प्रणाली एवं आईआईटी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यदि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कार्यान्वयन में कोई भी प्रकार की कमी पेशी की गई तो राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों को जवाब देना होगा।

नई शिक्षा नीति के मुख्य तथ्य (Overview)

आर्टिकल का विषय	नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP)
किसके द्वारा लांच की गई	भारत सरकार द्वारा
विभाग	मानव संसाधन मंत्रालय
लाभार्थी	भारत के नागरिक
आर्टिकल का उद्देश्य	शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है तथा भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
आरंभ तिथि	2020
स्कीम  उपलब्धता	अभी उपलब्ध है
लाभ	बच्चों के अंदर मनोबल तथा सशक्तिकरण बढ़ाना
अधिकारिक वेबसाइट	www.mhrd.gov.in

एनसीसी कोर्स को मिली UGC और AICTE द्वारा मंजूरी

नई शिक्षा नीति को बढ़ावा देने ‌ के लिए यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा विश्वविद्यालय के एनसीसी कोर्स को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस कोर्स के माध्यम से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अंतर्गत देशभक्ति की भावना पैदा की जाएगी एवं उन्हें देश भावना के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। एनसीसी निदेशालय द्वारा सभी विश्वविद्यालय के सामान्य वैकल्पिक क्रेडिट पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उसके साथ-साथ यह भी बताया गया कि जल्द ही कई विश्वविद्यालयों द्वारा एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। जिसमें विद्यार्थियों को एनसीसी प्रशिक्षण के लिए क्रेडिट बी और सी प्रमाण पत्र मोहिया कराया जाएगा और साथ-साथ वह रोजगार की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।

नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन पूर्ण देश में जून से लागू

राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया जून 2021 से प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के नीतिगत बदलाव को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय ने 181 कार्यों की पहचान की है जिन्हें नई शिक्षा नीति द्वारा पूरा किया जाएगा। इन कार्यों को कर्नाटक उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में सरकारों ने टास्क फोर्स का गठन किया है। कर्नाटक के टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जहां सुझाव दिया गया है कि इस नीति को 2021 में लागू किया जाएगा। परंतु अभी तक राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा इन सिफारिशों पर अपनी सलाह नहीं दी गई है।

इंजीनियरिंग डिग्री में एडमिशन के लिए अब अनिवार्य नहीं पीसीएम और पीसीबी

जैसे कि हम सब जानते हैं की परंपरागत रूप से पीसीएम और पीसीबी विशेष संयोजन पूरे भारत में इंजीनियरिंग संस्थानों में यूजी कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अनिवार्य हैं परंतु 2021-22 के शैक्षणिक वर्ष से इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को अब आगे एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी लेना अनिवार्य नहीं है। इसकी घोषणा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक में कहा गया है कि छात्र कंप्यूटर साइंस बायो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रैफिक्स से किसी भी तीन विषयों के साथ अपनी 12वीं की कक्षा पूर्ण कर स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए अब विज्ञान के छात्रों को इतिहास साहित्य को एक विषय के रूप में लेने की अनुमति होगी और कला के छात्र एक विषय के रूप में भौतिक क्या गणित ले सकते हैं ‌

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत STARS योजना

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक नई STARS योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य है कि राज्यों को मजबूत बनाने के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5718 करोड़ परियोजना लागत के साथ स्टार्स परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस राशि में से 3700 करोड रुपए विश्व बैंक द्वारा दिए जाएंगे। इस परियोजना को नई शिक्षा नीति की नई अवधारणा को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय के स्कूली विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना शामिल होगी।

NEP 2020 के तहत STARS योजना 2022 में शामिल होने वाले राज्य

स्टार्स योजना के तहत चिन्हित राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों के ने समर्थन दिया जाएगा। स्टार्स योजना में छह भारतीय राज्यों को शामिल किया गया है जो कि कुछ इस प्रकार है

• हिमाचल प्रदेश
• राजस्थान
• महाराष्ट्र
• मध्य प्रदेश
• केरला
• उड़ीसा

STARS योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा

स्टार स्कीम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना है जो कि कुछ इस प्रकार हैं

• पीएम ई विद्या
• फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरसी मिशन
• बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा

नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

जैसे कि हम सब जानते हैं 1968 और 1992 मैं जारी की गई शिक्षा नीति के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2020 मैं लागू की गई है। तथा शिक्षा मंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए भी घोषणा जारी कर दी गई है इस नीति ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जैसे शिक्षा के विभिन्न धाराओं के बीच पारंपरिक रेखाओं को हटाना, नई पीढ़ी के छात्रों को अधिक शिक्षा समग्र प्रदान करना आदि। यह शिक्षा नीति आने वाले दो दशकों के लिए डिजाइन की गई है इसीलिए विभिन्न सिफारिशों को लागू करने के लिए अलग-अलग समय सीमाएं निर्धारित की गई है एक यही वजह है जिस कारण नई शिक्षा नीति को चरणों में लागू किया किया जा रहा है।

एनईपी के अंतर्गत गतिविधियों का कार्यान्वयन

• नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों के अनिवार्य व्यवसायिक विकास को 50 घंटे से अधिक समय तक किया जाएगा और इसके लिए सरकार के दीक्षा प्लेटफार्म पर 4 से 5 घंटे के 18 मॉडल लांच किए गए हैं ताकि इन सर्विस ट्रेनिंग आयोजित की जा सके।
• फाऊंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरस इस मिशन के साथ-साथ सरकार द्वारा राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है।
• तथा ई लर्निंग का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा प्लेटफार्म तैयार किया गया है जिससे पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री की अधिक मात्रा लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
• इसके साथ-साथ विभाग ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को भी ध्यान में रखा है और व्यक्ति छात्रों को भावनात्मक सहायता के साथ-साथ परामर्श प्रदान करने के लिए मनो दर्पण नामक एक पहल शुरू की है। इसके साथ राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर इंटरएक्टिव ऑनलाइन चैट विकल्प और राष्ट्रीय स्तर की निर्देशिका और काउंसलर के डेटाबेस विकसित किए हैं।
• NCERT द्वारा भारतीय संकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि स्कूल शिक्षा के लिए एक भारतीय संकेतिक भाषा का निर्माण किया जा सके।
• सीबीएसई परीक्षा में सुधार के लिए कुछ आवश्यक चरण उठाए गए हैं और इस सुधार को 2021 में लागू किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 से जैसे मैथ और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत दो स्तरों में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा में योग्यता आधारित प्रश्नों में वृद्धि जारी रहेगी जिन्हें पहले ही पेश किया जा चुका है और प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जा रही है।

National Service Scheme (NSS)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई अपडेट

स्कूली शिक्षा को एक ही प्लेटफ़ार्म पर रखने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्री प्राइमरी से जुड़ी एक नई अपडेट दी है। शिक्षा मंत्रालय ने प्री प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा को नीति में जोड़ने की एक नई पहल की है। अब कोरोनावायरस संक्रमण के चलते हुए शिक्षा नीति द्वारा प्री प्राइमरी को भी ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ा जाएगा।

• स्कूलों में राज्य के साथ मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने,
• मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में समग्र शिक्षा के नियमों में बदलाव को लेकर चर्चा की।
• इन बदलाव पर अभी कोई सहमति नहीं दी गई है लेकिन मंत्रालय ने इसे जल्द ही सीबीएसई एनसीईआरटी और
• एनसीटीआई के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने की योजना बनाई है।
• और साथ-साथ राज्य के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए
• अब ब्लॉक स्तर की टीम में ऑनलाइन पढ़ाई पर पूरी तरह से नजर रखेंगे
• जिससे उनकी शिक्षा में आई कमी को तुरंत जांचा जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति (NEP)

आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्वरूप में भी बदलाव किए गए हैं अब तक टीआईटी परीक्षा दो हिस्सों में बांटी गई थी परंतु अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था स्ट्रक्चर चार हिस्सों में बांट दिया गया है पहला फाउंडेशन, दूसरा प्रोपराइटरी, तीसरा मिडल तथा चौथा सेकेंडरी। और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर टीआईटी पैटर्न को भी सेट किया गया है। और शिक्षकों के भर्ती के समय टीआईटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनडीए टेस्ट स्कोर भी जाना जाएगा। सभी विषयों की परीक्षा और एक कॉमन एप्टिट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाएगा।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) का उद्देश्य

नई एजुकेशन नीति का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाया जाए और भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च किया जाए। इस नई पॉलिसी से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को बदला जाएगा जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन उज्जवल बना पाएंगे।इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों तकनीकी तथा रचनात्मक के साथ-साथ शिक्षा का महत्व समझाना तथा उन्हें अपने आने वाले कल के लिए  पूर्ण रूप से तैयार करना जिससे  उनके अंदर सशक्तिकरण व  मनोबल बना रहे 

छात्र को वित्तीय सहायता दी जाएगी

इस पॉलिसी के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार भी किया गया है इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वह पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हों और उनकी प्रगति को। इस पॉलिसी के माध्यम से प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वह अपने अंतरित पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करें। इससे बच्चों के दिलों में पढ़ाई करने के लिए इच्छा बढ़ेगी और वह प्रगति की ओर बढ़ेंगे

आईआईटी बहू विषयक संस्थान का निर्माण किया जाएगा

इस पॉलिसी के तहत आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों का भी निर्माण किया जाएगा ताकि बच्चे आईआईटी बहु विषयक शिक्षा की ओर बढ़े। जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हो और अपने करियर को इंजीनियरिंग के रास्ते पर लाकर उज्जवल बनाएं

विदेशी छात्रों के लिए बनाए जाएंगे अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय

नई शिक्षक पॉलिसी के अंतर्गत कम लागत पर अच्छी शिक्षा प्रदान करने बाला एक वैश्विक अध्ययन स्थल के रूप में भारत को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे विदेशी छात्रों को मेजबानी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना की जाएगी

Central Government Scheme

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण होगा

इस पॉलिसी के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की जाएगी जिसके माध्यम से शोध के संस्कृति को सक्षम बनाया जाएगा। इसकी स्थापना भारत में शोधकर्ताओं को बढ़ावा देगा और विभिन्न रिसर्च सामने आएंगी और यह हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी

Pradhan Mantri Yojana

नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बोर्ड का महत्व

नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोर्ड का महत्व कम गया है जिससे बच्चों को होने वाले तनाव में कमी आए और इस बोर्ड परीक्षाओं को दो भागों में आयोजित किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई शिक्षा नीति को दिया गया सहयोग

• हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री द्वारा देश को संबोधित करते हुए नई शिक्षा नीति के ऊपर कुछ चर्चा किए गए जो कि इस प्रकार हैं
• प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि नई शिक्षा नीति (NEP) भारत का आधार बनेगी।
• यह नई नीति छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाई थी और इसी के साथ
• यह नई शिक्षा नीति उन्हें अपनी सभ्यता से भी जोडे़ रखेगी।
• इस नीति के माध्यम से छात्र अपने जुनून का पालन कर पाएंगे।
• प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया कि छात्रों को अपने इंटरेस्ट एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग करनी चाहिए।
• छात्रों को क्रिटिकल थिंकिंग को डिवेलप करने की आवश्यकता है।
• प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि हम ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसमें इंसान किसी एक प्रोफेशन कोअपनी पूरी जिंदगी फॉलो नहीं करेगा।
• प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक एजुकेशन पॉलिसी व्हाट यू थिंक पर फोकस करती थी लेकिन अब यह नीति हाउ टो थिंक पर फोकस करेगी।
• इस इंप्लीमेंट करने के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का बहुत बड़ा योगदान है टीचर ट्रेनिंग पर भी खास ध्यान देने के बाद की गई है।
• प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन मैं मल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट के बारे में भी अच्छे से समझाया
• प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि कक्षा 5 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के तहत पाठ्यक्रम

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पाठ्यक्रम में भी कमी की गई है, अब पाठ्यक्रम उतना कर दिया गया है जितना बच्चों के लिए अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम को कम करने का लक्ष्य था कि क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे कि टीवी, चैनल, ऑनलाइन बुक एप यानी ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए।

नई शिक्षा नीति (NEP) की मुख्य विशेषताएं

• नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा।
• नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था|
• जिसे बदलकर अब 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा।
• पांचवी कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाएगी।
• छठी कक्षा में व्यवसायिक परीक्षण इंटरशिप दी जाएगी।
• पहले साइंस कॉमर्स तथा आर्ट्स स्ट्रीम हुआ करती थी अब ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी|
• छात्र अपनी इच्छा के अनुसार ही सब्जेक्ट का चयन करेंगे।
• अब छात्रों को छठी कक्षा में ही कोडिंग सिखाई जाएगी।
• सभी प्रकार के इ कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा।
• वर्चुअल लैब का भी निर्माण किया जाएगा
• मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर आप शिक्षा मंत्रालय रखा गया है।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मुख्य बातें

• ग्रेजुएशन कोर्स 3 या 4 के होंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के एग्जिट ऑप्शन होंगे|
• जैसे के यदि कोई छात्र 1 साल ग्रेजुएशन कोर्स करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा
• 2 साल करता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा
• 3 साल करता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी|
• तथा 4 साल के बाद रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री प्रदान की जाएगी|
• एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का निर्माण किया जाएगा|
• जिसमें छात्रों द्वारा डिजिटल अकैडमी क्रेडिट विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा|
• और अंतिम डिग्री के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।
• ई लर्निंग पर जोर दिया जाएगा और पाठ्यपुस्तक पर निर्भरता को कम किया जाएगा।
• पॉलिसी के तहत 2030 तक प्रत्येक जिले में एक बड़ी बहू विषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा।
• इस नीति के तहत 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहू विषय संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
• शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षा मानव एक समान होंगे|
• तथा दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा में बदलाव किया जाएगा

National Service Scheme

नई शिक्षा नीति के लाभ

• नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जीडीपी का 6 परसेंट हिस्सा खर्च किया जाएगा।
• इस योजना के तहत भारत की अन्य प्राचीन भाषा पढ़ने का विकल्प रखा जाएगा।
• बोर्ड परीक्षा का तनाव भी कम किया जाएगा  की छात्राओं के ऊपर कोई बोझ ना रहे।
• पढ़ाई को आसान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा।
• एमफिल की डिग्री को खत्म किया जाएगा।
• एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मैन सिलेबस में रखा जाएगा।
• छात्राओं को तीन मुख्य भाषा सिखाई जाएंगी जो अपने राज्य स्तर पर निर्धारित करेंगे।
• राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
• नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए काफी सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
• इस पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल पर ध्यान दिया जाएगा।
• नई नीति के तहत अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहता है
• तो उसे कुछ समय का ब्रेक दिया जाएगा ताकि वह दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सके।

नई शिक्षा नीति (NEP) के चरण

इस नीति को कुल 4 चरणों में विभाजित किया गया है जो पहले 10+2 था उसे बदल कर 5+3+3+4 कर दिया गया है। इस नए पैटर्न में 12 साल की स्कूल शिक्षक तथा 3 साल की प्रीस्कूल शिक्षक शामिल है। न्यू शिक्षा पॉलिसी के चार चरण कुछ इस प्रकार हैं

फाउंडेशन

इस स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चे को शामिल किया जाता है जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा होती है तथा 2 साल की स्कूल शिक्षा शामिल होती है। फाउंडेशन स्टेज के तहत भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

प्रिप्रेटरी 

इस स्टेज में 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे। प्रिप्रेटरी स्टेज में भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

मिडिल स्टेज

इस स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। तथा कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी और उन्हें व्यवसायिक परीक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी।

सेकेंडरी स्टेज

इस स्टेज में 9 से 12 तक के बच्चे शामिल होंगे। पहले बच्चों को अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती थी पर अब इसे खत्म करके बच्चे अपनी पसंद के सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे साइंस के साथ कॉमर्स या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स लेना चाहे तो उनको प्रदान की जाएगी

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) स्ट्रीम्स

जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस नई पॉलिसी के पहले बच्चों को अपनी स्ट्रीम्स जैसे के आर्ट्स साइंस कमर्स को चुनना पड़ता था तथा इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत छात्रों को अब कोई स्कीम चुनने की आवश्यकता नहीं है आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम ना मान के पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा और इसमें योग्य खेल नृत्य मूर्तिकला संगीत आदि भी शामिल होंगे। इसके साथ-साथ शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस नीति में वोकेशनल तथा एकेडमिक स्ट्रीम को भी अलग नहीं किया जाएगा जिससे छात्रों को दोनों क्षमताओं को विकसित करने का मौका प्राप्त होगा

B.ed होगा अब 4 साल का

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत b.ed को अब 4 साल का कर दिया गया है 2030 के अंत तक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 4 साल का b.ed प्रोग्राम होगी जिसके तहत अगर मानकों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

वोकेशनल पर होगा अधिक ध्यान

जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में वोकेशनल स्टडी करने वाले छात्र केवल 5 पर्सेंट है इसी चीज को मध्य नजर रखते हुए शिक्षा नीति द्वारा कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक छात्रों को वोकेशनल स्टडी करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। जिसमें बागवानी लकड़ी का काम मिट्टी के बर्तन बिजली का काम आदि शामिल है।

Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana

मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में होगी शिक्षा

जैसे कि हम सब जानते हैं अगर कोई चीज हमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में समझाई जाए तो वह हमें ज्यादा समझ आती है इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा और पांचवी कक्षा तक के बच्चे अपनी मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने का प्रावधान किया गया है शिक्षकों को पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी और पाठ्य पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर पाठ्य पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं हो पाए तो शिक्षक और बच्चों के बीच बातचीत क्षेत्रीय भाषा में होगी और उन्हें दो से तीन नई भाषा इच्छा अनुसार सिखाई जाएंगी

शिक्षकों की भर्ती

इस पॉलिसी के तहत यदि विभिन्न भाषाएं बोलने वाले शिक्षकों की कमी होगी तो विभिन्न भाषा बोलने वाली शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा जिसके अंतर्गत जरूरत पड़ने पर रिटायर हुए शिक्षकों को दोबारा भी बुलाया जा सकता है।

विदेशी भाषा सिखाने का प्रयास

इस पॉलिसी के तहत अगर कोई बच्चा अपने मनपसंद भाषा सीखना चाहता है तो उसे वह भाषाएं भी सिखाने पर जोर दिया जाएगा जिसमें फ्रेंच जर्मन स्पेनिश चाइनीस जैपनीज आदि शामिल है।

नई शिक्षा नीति– Official Website